Diesel Generators ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕੋਈ ਛੋਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਜੀ ਸੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।

 ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GREP) ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਆਰਈਪੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ CAQM ਕੋਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ CAQM ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। CAQM ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

CAQM ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਜੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਬੈਗਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਜੀ ਸੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ (Gopal Rai) ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।