ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Punjab ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਓਬਜੇਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ Punjab ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੱਚੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ Punjab ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਚੀਆਂ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ
Punjab ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਗੁਲੇਸ਼ਨ (ਸੰਸਥਾਨ) ਐਕਟ-2024′ ਬਿੱਲ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਰਾਇਗੁਲਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ
Punjab ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Aman Arora ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ NOC ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਇਹ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
