ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ, ਕਿਹਾ- ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਹੱਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ – ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਹ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਕੈਟ ਟੂ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਈ, ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਚ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਲਈ ਉਡਾਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਿੰਕ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਦੁਬਈ ਲਈ ਉਡਾਣ ਸੀ, ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਡਾਣ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿ’ ਲੰਡਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਰਮੀਨਲ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 40 ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 90 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰਾਨਸੀ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਜਗਤਪੁਰਾ, ਕੰਡਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਰੱਖਿਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਛੋਟੇ ਰੂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 48 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਰੂਟ ਮੌਜੂਦਾ 11.5 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 25 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ‘ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ – ਸੰਜੀਵ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ

2015 ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੀਵ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਪੀਆਈਐੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਦੁਬਈ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਜੀਵ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਮਆਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਨੈਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ। ਸੰਜੀਵ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ।