Home Desh ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ SC ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ... Deshlatest NewsPanjabRajniti ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ SC ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ By admin - November 4, 2024 20 0 FacebookTwitterPinterestWhatsApp ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ 433 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਤ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ 1. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2. 2004 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਪੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। 3. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਜੈਕਟਰ ਮੋਰਟਾਰ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ 433 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 4. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਹੀ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਡਾ: ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼, ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ (C2+50% ਫਾਰਮੂਲਾ) ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰੋਲ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 6. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 7. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।
