ਕਿਰਪਾਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਸਿੱਖ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਕਾਰ (ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ) ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਦੱਸਿਆ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਬੀਸੀਏਐਸ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੀਸੀਏਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਣਗੇ।

ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬੀਸੀਏਐਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।