ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ ਕੈਮਰੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

 ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਮਰੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

108 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਥਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਮਰੇ

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 180 ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿੰਕ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ।