PM ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 307 ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ, ਕਰਨਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ 70ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ ਕਿਸਾਨ

ਕਿਸਾਨ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।