Home Desh ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ MP ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਲਿਆ, ਅਦਾਲਤ... Deshlatest NewsPanjabRajniti ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ MP ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਲਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ By admin - February 8, 2025 98 0 FacebookTwitterPinterestWhatsApp ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ‘ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਹੌਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2700 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
