ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਬਿੱਲ (ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ, 2025) ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (7 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੌਗਤ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ, ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗਾ?
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ – ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਆਦਿ – ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 298 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 23 ਅਧਿਆਏ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ, ਗਿਫਟ ਟੈਕਸ, ਫਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ FY-AY
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (FY) ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (AY) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ, 2025 ਵਿੱਚ 536 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ 298 ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 14 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 16 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ 622 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
