ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 283 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 6 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 283 (ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹੁਣ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼), 353 (ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ), 341 (ਗਲਤ ਰੋਕ), 186 (ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ), 149 (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।