ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2009-2010 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੰਸਧਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ,2008 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-3 ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ CBSE ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ!

ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸੰਯਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।”