ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਈਵੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਈਪਾਸ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ NHAI ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਧੂੰਢਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਵਾਲਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਈਵੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜੇਗਾ। ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਈਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਢੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਰ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂੂੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ
ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜਾਂ – ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਸਿੱਕਮ, ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਤੱਕ ਬਣ ਰਹੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
