Punjab Congress ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ‘AAP’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੁਣ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਇੰਚਾਰਜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 7 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ
-
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
-
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸੰਗਠਨ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
-
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
-
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।
-
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ।
-
ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਸੂਬਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
