UPI ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਾਈ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਇੰਝ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

UPI ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ UPI ਪੇਮੈਂਟਸ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ) ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ, ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ BHIM-UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਯਾਨੀ P2M ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR), ਜੋ ਕਿ ਲਾਗਤ-ਮੁਕਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਡਮਿਟੇਡ ਕਲੇਮ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ 0.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਅਪਟਾਈਮ 99.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 1.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 80% ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ UPI ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਮੋਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦੇ UPI ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੀਰੋ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ UPI ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।

ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ BHIM-UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22: ₹1,389 ਕਰੋੜ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23: ₹2,210 ਕਰੋੜ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24: ₹3,631 ਕਰੋੜ