Punjab ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ (ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ) ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ (ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ) ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ EKYC ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ EKYC ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ
