ਹਰ ਸਾਲ IPL ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗੇਮ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ

ਆਈਪੀਐਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਆਈਪੀਐਲ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਈਪੀਐਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਮ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੀਗ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ?

IPL ਵਿੱਚ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਆਈਪੀਐਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਜੀਓ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2023 ਤੋਂ 2027 ਤੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 48,390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਆਈਪੀਐਲ ਹਰ ਸਾਲ 12,097 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ 50-50 ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

BCCI ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਆਪਣੀ ਆਈਪੀਐਲ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸਾ?

ਭਾਵੇਂ ਆਈਪੀਐਲ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ TDS ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2025 ਦੀ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ, 10 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 639.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 120 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 62 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ 10% ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ 20% ਟੀਡੀਐਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਵਿੱਚ 89.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲਿਆ।

ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ 2.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ TDS

ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ: 383.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ 10% ਟੀਡੀਐਸ ਯਾਨੀ 38.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ: ਇਸ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 255.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ 20% ਟੀਡੀਐਸ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਯਾਨੀ 51.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

IPL ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ

ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੌਦੇ: ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੌਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਟੇਡੀਅਮ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ: ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ: ਜਰਸੀਆਂ, ਕੈਪਸ, ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ: ਆਈਪੀਐਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।