ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50-80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ- ਸਰਵੇ

ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 50-80% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50-80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਲਸਰਕਲਸ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 44% ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 50-80% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ 309 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 31,000 ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 93% ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੂਬੇ – ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ – ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ। ਲੋਕਲਸਰਕਲਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਚਿਨ ਟਪਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 8% ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 36% ਨੇ 50% ਤੋਂ 80% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ 8% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਤੋਂ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 44% ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 50-80% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,”

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 46% ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ

ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ “ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,”

ਟਪਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,”

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ (LKG ਤੋਂ ਕਲਾਸ 3) ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।