ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹਨ 1400 ਜਾਇਦਾਦਾਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1400 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਝਬਾਲ ਰੋਡ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ, ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 834 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁੱਖ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
