ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ SIT ਗਠਿਤ, Chandigarh ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸਪੀ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈੱਡ

ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2015 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

13-14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਨੇਮ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 12 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਦਾਖਲ

ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਰਨਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਰੈਕਚਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।