ਇਹ ਕਦਮ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਿਤਿਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, 13 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-16 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਝੌਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 599 ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 31 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 22 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਡੀਸੀ ਨਿਤਿਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਰ ਸੂਚੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਯੂਸ਼ ਕਲੀਨਿਕ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
