ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 9.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 20 ਮਈ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਰੋਹਤਕ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1981 ਦੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ

ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 MAF ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ SYL ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 1981 ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.8 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।