ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਾ ਡੇਗੋ… ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜੀ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਾ ਡੇਗੋ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਵਕੀਲਾਂ ਸਮਝਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ।