BBMB ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੈਮ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਾਲਣਾ

 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੈਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੈਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆਰਡਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਲੂ ਨਾਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 3 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਢੱਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ।