Amritsar ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ

 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ” ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਛਾਉਣੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 23 ਮਈ, 2013 ਨੂੰ, 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲਵਲੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇੱਕ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ “ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਕਤਲ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕਰਨਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।