ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ RITES ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ RITES ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਸੀਨੇਰੀਓ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ (SAR)” ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
RITES ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ
RITES ਲਿਮਟਿਡ (ਰੇਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵਿਸ), ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ, ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੰਗ, ਜ਼ੋਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਹਾਈਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਘੰਟੇ, ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ-ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਟਰੋ 3 ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਵਿੱਚ 85.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹23,263 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ (ਸਥਿਤੀ G) ਅਤੇ ₹27,680 ਕਰੋੜ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭੂਮੀਗਤ ਹੈ। 2031 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ₹25,631 ਕਰੋੜ (ਉੱਚਾ) ਅਤੇ ₹30,498 ਕਰੋੜ (ਭੂਮੀਗਤ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ
30 ਸਾਲਾਂ (5 ਸਾਲ ਨਿਰਮਾਣ + 25 ਸਾਲ ਸੰਚਾਲਨ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਟਰਨ ਦਰ (FIRR) ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ 5.26% ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਲਈ 4% ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 5% ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
RITES ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
- ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬਨਾਮ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ (CAG ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)
- ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)
- RITES ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ
- ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ 5% ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ
- 3% ਸਾਲਾਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ
