DSP ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ FIR ਦਰਜ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੇਸ ‘ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਰਖ਼ਾਸਤ

ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਫਾਲਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 26 ਲੱਖ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 2.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।

ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 3,00,903.98 ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਸਨ, ਜਦਿਕ 3,17,415 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਕੁੱਲ 9,67,33,700.06 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ।

31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 2,47,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ 83,88,429.08 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 25,17,415 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 1,81,35,270.77 ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ, ਫਰਮ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 3 ਤੇ 4 2023 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

7 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਏ ਸਨ ਮੁਅੱਤਲ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਮਰ ਵਨੀਤ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 7 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਜੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।