ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੱਟੜਪੰਥ ਵਧਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਟੜਪੰਥੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਲਾਹ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
-
ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
-
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
-
ਇਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕੱਟੜਪੰਥੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-
ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼, ਕੈਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
-
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
