ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਬੀਜ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਬੀਜ ਐਕਟ (ਸੂਚਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ)’ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਧਾਰਾ 19ਏ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਪਲਬਧ
ਇਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ (ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ) ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲ, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹੂਲਤ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ, ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੀਜ਼ ਵਿਕਲਪ, ਨਿਲਾਮੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
