Home Desh ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ: ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ... Deshlatest NewsPanjabRajniti ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ: ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, 6 ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ By admin - August 16, 2025 55 0 FacebookTwitterPinterestWhatsApp ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 6 ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਲਾਇਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਐਨਓਸੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ “ਸ਼ਿਕਾਇਤ” ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲਾ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਾਈਲ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।
