ਪੱਤਰ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।