ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਲਾਅਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਮੰਗਾਂ
-
ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
-
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
-
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲੋਨ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
-
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
