ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3,100 ਸਟੇਡੀਅਮ…1,350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ… ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3,100 ਨਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 3,100 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ 1,350 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖੇਡ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ 43 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁਵਾ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ 1,350 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜ, ਗੇਟ, ਜੌਗਿੰਗ ਟਰੈਕ, ਪਲੇਨ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ, ਰੁੱਖ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ, ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,000 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,000 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜਿੰਮ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਸੈੱਟ, ਬੈਂਚ, ਡੰਬਲ ਸੈੱਟ, ਰੈਕ, ਫਲੋਰ ਮੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ (ਤਿੰਨ ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਨੈੱਟ), ਦੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟ, ਵਿਕਟ ਅਤੇ ਛੇ ਟੈਨਿਸ ਗੇਂਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 5,600 ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2023-2024 ਲਈ ਬਜਟ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2024-25 ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਟਰਫ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।