ਸੀਗਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮੀਟਡ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟਰੱਸਟ ‘ਚ 52.80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ‘ਚ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨਿਯਮ 1970 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤਭੂਸ਼ਣ ਸਚਦੇਵਾ( ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੰਜੀਨਿਅਰ), ਟਰੱਸਟ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਰਮਿੰਦਰਪਾਰ ਸਿੰਘ, ਟਰੱਸਟ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਟਰੱਸਟ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਸੁਖਰਿਪਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਟਰੱਸਟ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਸ਼ੁਭਮ ਪਿਪੇਸ਼, ਸਹਾਇਕ ਟਰੱਸਟ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਸੀਗਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮੀਟਡ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਨੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਬਲਾਕ-ਸੀ ਤੇ 97 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਦੇ ਡਵਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 52.40 ਕਰੋੜ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਬਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਡ ਓਪਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ ਨੇ 1.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਲੇਸ ਦੇ ਕੇ ਐਚ-1 ਬੀਡਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੇ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਲੇਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਪਾਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੀਗਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਕਾਰਤਿਕੇਯ ਕੰਸਟਕ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਖ਼ਾਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
