ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਸੀਦਾਂ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ₹22,43,90,681 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ₹102.1 ਮਿਲੀਅਨ (71,097,000) ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਸਟਟੈਗ-ਅਧਾਰਤ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਸ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟਟੈਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2010 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
