Chandigarh Court ‘ਚ Sukhbir Badal ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ, 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਣਹਾਣੀ ਕੇਸ, ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਣੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹਅ ਰਜ਼ੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਣੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਟੋ ‘ਚ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 4 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਬੈਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ

ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 17 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨੀਤ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਦਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।