Home Desh Punjab ‘ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ, CM ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ... Deshlatest NewsPanjab Punjab ‘ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ, CM ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ By admin - February 24, 2026 20 0 FacebookTwitterPinterestWhatsApp ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 12,800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
