ਹੁਣ Plastic ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਨੋਟ! RBI ਪਾਲੀਮਰ ਕਰੰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਟੇ-ਫਟੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ (ਪਾਲੀਮਰ) ਦੇ ਨੋਟ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (FY25) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਤੇ 6,372.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 5,101.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਛਪਾਈ ਦਾ ਇਹ ਖਰਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਏਟੀਐਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਟੇ-ਫਟੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਝੰਝਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਗੰਦੇ ਜਾਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ Reserve Bank of India ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 23.8 ਅਰਬ ਖਰਾਬ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 21.24 ਅਰਬ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.3 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਕਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 15 ਮਈ ਤੱਕ ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਲ ਮੁਦਰਾ (CiC) ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 42.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਚਲਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਦੇਸ਼ ਪਾਲੀਮਰ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ Australia ਨੇ 10 ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Singapore, Indonesia, Thailand ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Malaysia ਤੱਕ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ Romania ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ Canada ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਾਟਨ ਅਤੇ ਲਿਨਨ ਦੇ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।