ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਐਨਐਸਏ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਟਾਰੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ?
-
1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।
-
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਅਟਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 1 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ SAARC ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ (SVES) ਵੀਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ SVES ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। SVES ਵੀਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਹਨ।
-
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਫੌਜੀ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ-ਗ੍ਰਾਟਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
-
ਭਾਰਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
