ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ,19 ਹਜਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਡਿਟ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ‘ਚ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਮ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।