ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਗਸਤ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
‘ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ’
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰੋਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰੋਪੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?
ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
