ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ… Haryana ਨੂੰ Punjab ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।