ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦੇ 35% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 35% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ 35% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 30% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30.7% ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 28.6% ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2022-23 ਦੇ 27.5% ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 27.6% ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 22%, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 20% ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ 19% , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 14.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 13.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 22.2% ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 20.11%, ਕੇਰਲ 19.47%, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 14.6% ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 13.8% ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
