ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣ ਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਾਰਡਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਾਰਡਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
