ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੀਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਉਮਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਤਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
