ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਰਤੂਤ, ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਰਜੀ ਦੂਤਾਵਾਸ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਕਲੀ ਦੂਤਘਰ ‘ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਰਜੀ ਦੂਤਘਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਤਘਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਦੂਤਾਵਾਸ ‘ਤੇ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਪੋਸਟਰ

ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ SFJ (Sikhs for Justice) ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਸਿੱਖ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (Referendum) ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਅੱਤਵਾਦ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।