ਆਏ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 09 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੰ: 434491/202410756 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਉਹ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ SC ਪ੍ਰੀਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਦੁਗਣੀ ਰਾਸੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਹਰ ਹਾਲਤ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਸਲ ‘ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸਕੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਖੁਡਾਲ, ਜਸਵੀਰ ਭੱਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਧਮਕਾਊ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਡਰਨ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਲ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਰੱਲੀ, ਇਕਬਾਲ ਬਰੇਟਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਪੀਆਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੋਦੜਾ, ਅਮਰੀਕ ਭੀਖੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
