ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ, Jalandhar ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 7, 2026) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ‘ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ: ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ‘ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ’ (Concurrent List) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254(2) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਮਨਮਾਨੀ: ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(3) ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ‘ਮਨਮਾਨੀ’ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ।

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ: ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਧਾਰਾ 19) ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ‘ਸਰੂਪਾਂ’ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।