ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ; ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026” ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 25 ਤੇ 26 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।