ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ/ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਧ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 6.50 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਜਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ 72,500 ਟਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਆਟਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਜਾਂ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024) ਦੀ ਕਣਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਆਟਾ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 800 ਮਾਡਲ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਆਟਾ/ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਚਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਹੂਰਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
