ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ….ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ NOC ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ..ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ…
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 5773 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ NOC ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨਓਸੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਨਓਸੀ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
